जेठ १४ मै संविधान जारी गर्ने तीन दलको प्रतिवद्धता

१८ चैत, काठमाण्डौ । प्रमुख तीन राजनीतिक दलले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याई जेठ १४ गतेभित्र नै नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् ।
सिंहदरवारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै जेठ १४ गतेभित्र नै नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हुन् ।
केही दिनयता धर्म निरपेक्षता सङ्घीयता र गणतन्त्रजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिकाविरुद्ध सुनियोजितरुपमा भइरहेका शृङ्खलाबद्ध प्रहारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै बैठकले जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई खोस्न चाहने र निर्धारित मितिमा शान्ति स्थापना एवम् संविधान घोषणाको प्रकि्रयालाई सफल हुन नदिने प्रतिगामीहरु विरुद्ध एकताबद्ध भएर लाग्ने सङ्कल्प गरेको छ ।

गणतन्त्रकोविरुद्धमा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि चलखेल बढेको निष्कर्ष सहित प्रमुख तीन दल एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुले संयुक्त रुपमा जारी गरेको वक्तव्यमा एक ठाउँमा उभिने निर्णय गरेका हुन् ।
पछिल्लो समय पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, भारतीय राष्ट्रिय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतले गणतन्त्रको भावना विपरित अभिव्यक्ति दिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै सो अभिव्यक्तिले नेपाली जनतामा भ्रम सिर्जना गरेको ठहर बैठकले गरेको छ ।
यस्तै बैठकले राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गर्ने औपचारिक सहमति पनि गरेको छ । राज्य पुनःसंरचना आयोगको क्षेत्रधिकारकाबारेमा भने पर्सि शुक्रबार बस्ने बैठकले टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि नै राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गर्न तीन दलवीच सहमत भएको भएपनि आयोगको कार्यक्षेत्राधिकारबारे विवाद रहँदै आएको छ ।
बुधबारको बैठकमा सरकार परिवर्तन र संयन्त्रको नेतृत्वका बारेमा छलफल हुने भनिएको भएपनि यस विषयमा छलफल नै नभएको कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले जानकारी दिनुभयो ।
बुधबारको बैठकमा माओवादीले समयमै संविधान र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन आफ्नै नेतृत्वको सरकार र संयन्त्र हुनुपर्ने प्रस्ताव राख्ने बताइएको थियो ।
वर्तमान सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याई तोकिएको समयमा संविधान जारी हुन नसक्ने ठहर माओवादीको छ ।
कांग्रेस र एमालेले भने वृहत शान्ति सम्झौताको अक्षरस पालना, वाईसिएलको अर्धसैनिक विघटन, कब्जा गरिएका सार्वजनिक र व्यक्तिगत घरजग्गा तथा सम्पत्ति फिर्ता, लडाकु समायोजनलगायतका विषय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता माओवादीले जाहेर गरे मात्रै सरकार परिवर्तन गर्न पनि तयार हुने पक्षमा देखिएको छ ।