जेठ १४ पछि के होला ?

निर्धारित मितिभित्र संविधान जारी भएन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले ज्यादै जटिल बनेको छ। नेतृत्व असक्षम भए, उनीहरूले जनताको भाग्य र भविष्यमाथि खेलवाड गर्दैछन्, सँगसँगै संविधानसभा पनि जिम्मेवार छैन भन्ने सन्देश गएकाले बौद्धिक वर्गले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन्। संविधानसभामा योग्य र उपयुक्त व्यक्ति पुगेनन्, हावा र हचुवा तथा उत्तेजनाको भरमा आक्रोश र कुण्ठालाई पुष्टि गर्ने व्यक्तिहरूको मञ्चका रूपमा संविधानसभा खडा गरियो। ल्याकतभन्दा निम्सरा व्यक्तिहरू त्यहाँ पुगे भन्ने आवाज पनि आएको छ। त्यसैले संविधानसभाका निर्वाचित, समानुपातिक वा मनोनीतमा परेका व्यक्तिहरूप्रति टिप्पणी हुन थाल्यो, संविधानसभामा उनीहरू के गर्दैछन् ? आफूहरू के गर्दैछौं भन्ने कुरा स्वयं उनीहरूलाई थाहा छैन। उनीहरूलाई सिद्धान्तका बारेमा थाहा थिएन, संविभानसभाबारे थाहा थिएन। आफ्नो दायित्व, गरिमा र गौरवबारे थाहा थिएन। अनुभव त यिनीहरूसँग थिएन नै, सँगसँगै यिनीहरू आफ्नो नवीन ऐतिहासिक जिम्मेबारीका बारेमा सचेत र सतर्क भएनन्। यसमा मूलतः उनीहरूको पनि दोष थिएन। नेतृत्वले नै निर्क्यौल र तय गर्नुपर्ने कुरा थियो कि कुन ल्याकत र हैसियतको व्यक्ति संविभानसभामा जानुपर्थ्यो ?संसद्को प्रतिनिधित्वको विषय हुन्थ्यो भने त्यो बेग्लै पाटो थियो, तर यो संविधान निर्माणसाग
  सम्बन्धित कुरा थियो, जहाँ जनताको कुण्ठा र आकांक्षालाई मात्रै प्रकट गर्ने होइन कि त्यसको सम्बोधन र निकासको प्रक्रिया तथा विधि के हुनसक्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई जानकारी हुनु आवश्यक थियो। तर नेतृत्वले यी सब कुरा नसोचिकन अगाडि बढिरहँदा पनि नागरिक समाज बौद्धिक वर्ग, मिडिया
 कार्यकर्ताले किन धैर्य गरे ? अब त धैर्यको बाँध टुट्दै गरेको अवस्था छ। एकातिर संविधानसभाको समयावधि सकिने अर्कातिर संविधान समयमै निर्माण र घोषणा भएन भने के हुन्छ भन्ने विषयमा नेताहरूले युक्तिसंगत तर्क र विकल्प दिनुको सट्टा ‘भयावह स्थिति हुन्छ, रगतको खोलो बग्छ, जसको भैंसी उसको लाठी हुन्छ, जसको शक्ति उसको भक्ति हुन्छ’ जस्ता कुरा गरिदिनाले अरु कहालीलाग्दो परिस्थिति उत्पन्न भएको छ।

कानुनविद्हरू चाहिँ के भन्छन् भने अन्तरिम संविधानमा समयसीमा तोकेरै दुई वर्ष समयावधि दिइएको छ, यसमा कमा फुलस्टप पनि तलमाथि गर्न सकिँदैन। कानुनी र वैधानिक दृष्टिकोणले पनि सकिँदैन। नैतिक र विश्वसनीयताको दृष्टिकोणले पनि यसो गर्नु उचित हुँदैन। संकटकालीन स्थिति उत्पन्न भयो भने ६ महिनाका लागि संविधानसभाको म्याद बढाउन सकिन्छ भन्ने संवधानिक व्यवस्था चाहिँ अन्तरिम संविधानमा छ। तर बिनाऔचित्व संकटकालीन स्थिति घोषणा गर्न सकिँदैन कि दलहरूले योजनाबद्ध तरिकाले वा प्रायोजित तरिकाले अस्वाभाविक स्थिति देशमा सिर्जना गरेर संकटकाल घोषणा गर्ने र संकटकालको घोषणापछि ६ महिनाको म्याद बढाउने एउटा बाटो हुनसक्छ। संवैधानिक अनुमान, त्यसको परिधि, विश्वसनीयता र सोसम्बन्धी त्याग, त्यसको नैतिक सीमा कुनै पनि दृष्टिकोणले यस्तो किसिमको प्रायोजित कुरा उचित हुने छैन। यस्तो बेलामा के गरी समस्याको समाधान गर्ने? भन्ने प्रश्न उत्पन्न हुनुमा खासगरी नेताहरूकै गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति हो। उनीहरूको घृणास्पद र लज्जास्पद सत्तालिप्साको स्वार्थ र आफ्नो संकीर्ण एवं सीमित स्वार्थ अनुकूलको विषयवस्तुलाई प्रस्तुत र व्याख्या गर्ने जुन दुस्प्रवृत्ति छ, त्यसले गर्दा जटिल परिस्थिति झन् फराकिलो र भयावह रूपमा अगाडि बढिरहेको स्थिति छ।