राजिनामा दिन्न : प्रधानमन्त्री

० चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाएसम्म राजिनामा नदिने बताउनुभएको छ । कुनै दलले सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत पुर्‍याए आफू सरकार छोड्न तयार रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
रिपोर्टस क्लबको नेतृत्वमा शुक्रबार विहान बालुवाटार पुगेको पत्रकारहरुको टोलीसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री नेपालले भन्नुभयो, ‘संविधान लेखन र शान्तिप्रक्रियाको पूर्णता वर्तमान सरकारको मूल जिम्मेवारी हो, त्यो पूरा नभएसम्म राजिनामा दिन्न ।
’ सहयात्री दलहरुले पनि संविधान निर्माणको दायीत्व पूरा गर्न आफूलाई सुझाव दिएको र दलहरुकै सल्लाहअनुसार जेठ १४ सम्म संविधान निर्माणको अभियानमा लाग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
एकीकृत नेकपा माओवादीलाई शान्ति र संविधानप्रति इमान्दार बन्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सेना समायोजनको प्रक्रिया पनि निर्धारित कार्यतालिका अनुसार नै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री नेपालले माओवादीले सेना सायोजनका विषयमा भनाइहरु फेर्ने गरेकाले केही अप्ठ्यारो परेको दावी गर्नुभयो । ‘सरकार संविधान अघि नै सेना समायोजन सक्ने पक्षमा छ,’ प्रधानमन्त्री नेपालले भन्नुभयो, ‘तर पटक पटक बोलि फेर्ने माओवादीको क्रियाकलापले अप्ठेरो पारेको छ ।’
प्रधानमन्त्रीले जेठ १४ मा संविधान नबने राजतन्त्र फर्किने वा सैनिक साशन लागू हुने भन्ने हल्ला निराधार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘एकताबाट मात्र नयाँ युगको उदय’
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले दलहरु बीचको एकता भएमात्र नयाँयुगको उदय हुने बताउनुभएको छ । शुक्रबार भक्तपुरको लोकन्थलीमा बीपी नेत्र प्रतिष्ठानको वाषिर्क साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै उहाँले दलहरुबीचको एकता अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । शान्तिप्रक्रियालाई सकारात्मक निकास दिएर नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पूरा गर्ने प्रमुख दायित्व सबै दलमा आएको औँल्याउँदै उहाँले मुलुकमा सबै दलमा सहमति, समझदारी र एकताको खाँचो रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री नेपालले मुलुक समस्यालाई समाधान गर्न सबै दल गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सहकार्य र एकताबाट मात्र मुलुकको समस्याले सहज निकास पाउने बताउनुभयो । विद्यमान सङ्क्रमणकाललाई कसरी निकास दिने भन्ने चुनौती सबैको साझा रहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले समस्याबाट निकास पाउने सबै दलले वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा बताउनुभयो ।
नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई बलियो पार्न देशको कुन ठाउँमा कुन अस्पतालको आवश्यकता छ, त्यहाँ कस्ता उपचार आवश्यक छ भन्ने अध्ययन गरी नीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक भएको औँल्याउँदै उहाँले बालबालिका र महिलाका लागि स्वास्थ्यको विशेष सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आग्रह गर्नुभयो ।